ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬੁਢਲਾਡਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ – (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ) – ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਅਪਰੈਲ 2022 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀਰੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ‘ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ , ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ , ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ , ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
