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वाहनें में सवारियों की नियमित संख्या की उल्लंघन पर भी सखती
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1 जून से 7 जून तक 206 व्यक्तियों के काटे चालान
अमृतसर, 8 जून (आकाशमीत): पंजाब सरकार की तरफ से मिशन फतेह के अंतर्गत लोगों को कोरोना के खतरे से अवगत करने की कोशिशों की जा रही हैं और लाकडाउन के नियमों की जान-बूझ कर उल्लंघन करने वालों खिलाफ पुलिस की तरफ से सख्ती करनी शुरू कर दी गई है।
इस संबंधी जानकारी देते पुलिस कमिशनर डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सब से ज़रूरी नियमों में मुँह पर मास्क पहनना, सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल न थूकना और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करना है, परंतु बहुत से लोग इन ज़रूरी निर्देशों को भूल कर फिर गलतियाँ करते हैं और अपनी इन गलतियों के कारण अपने आसपास के लोगों को खतरे में डालते हैं। उन्होने बताया कि पुलिस की तरफ से 1 जून से 7 जून तक 206 व्यक्तियों के चालान किये गए हैं, जिनमें 170 बिना फेस मास्क, 4 सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और 32 सोशल डिस्टैसिंग के नियमों की पालना न करने के हैं और इनके पास से 1,07,500/- रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि ऐसे व्यक्तियों को समझाने में असफल रहने बाद पुलिस की तरफ से अब इनके चालान करने शुरू करन दिए गए हैं जिससे वह अपनी गलती कारण लगे जुर्माने को याद रखते हुए आगे से दोबारा गलती न करें।
उन्होने लोगों से अपील करते कहा कि एक 10 रुपए के मास्क पीछे वह 500 रुपए का जुर्माना भुगतना चाहते हैं या फिर अपना मुँह किसी भी कपड़े के साथ ढकने को पहल देंगे, यह अब उन पर निर्भर करेगा।
उन्होने आगे बताया कि उक्त दो उल्लंघनाओं के इलावा जो तीसरी गलती अक्सर लोग करते हैं, वह वाहनों में निश्चित संख्या से अधिक सवारियों को बैठाना है, जिस कारण सरकार की तरफ से निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन होती है। उन्होने बताया कि जो दुकानदार शोशल डिस्टैंसिंग के नियमों को भंग करेंगे को 2000 जुर्माना किया जायेगा और बार-बार गलती दोहराने पर उनके विरुध कानूनी कार्यवाई की जायेगी। उन्होने कहा कि लोग सरकार की तरफ से मिली छूट में यदि पुलिस का साथ देंगे तो ही पुलिस उनका सहयोग कर सकेगी।
पुलिस कमिश्नर अनुसार पंजाब सरकार की तरफ से आरंभ किए मिशन फतेह को कामयाब करने में समाज का बड़ा हाथ है। यदि हम लाकडाऊन नियमों की पूरी तरह पालना करेंगे तो इसके साथ जहाँ कोरोना के खतरे को दूर किया जा सकेगा वहीं अपने ज़िले और प्रदेश में से कोविड को ख़त्म करने में भी सरकार की सहायता हो सकेगी।
