ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਰੋਧ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ) : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਕੌਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਹ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼- ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ 28 ਨਵੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ 1981 ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 45 ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ’81 ਦੀਆਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਤੀਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ’ਚ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
