ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ,27 ਜੂਨ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਧਾਨਿਕ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ਟ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ,ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਫ਼ਾਜਿਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 280 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2800 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੱਖਾ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
