पंजाब सरकार ने फायर एनओसी और फायर रिपोर्ट हासिल करने के लिए मोटी फीसें निर्धारित की
अमृतसर, 18 जुलाई (राजिन्द्र धानिक): पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने अपने नोटिफिकेशन नंबर 28 तिथि 13 जुलाई 2020 के अनुसार पूरे पंजाब की नगर निगमों और नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के फायर बिग्रेड डिपार्टमेंट से फायर एनओसी और फायर रिपोर्ट हासिल करने के लिए फीसें निर्धारित कर दी है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, गोदामों, बड़ी इमारतों. रिहायशी कॉलोनियों, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस और अस्पतालों आदि से 20000 रूपये वार्षिक, डेढ़ सौ से ज्यादा विद्यार्थियों वाले प्राइवेट स्कूलों/ कॉलेजों से 10000 रुपये वार्षिक, डेढ़ सौ से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों/ कॉलेजों से 5000 रुपये वार्षिक, किसी भी तरह के मेले, सर्कस, त्योहारों में लगने वाले स्टालों, एग्जीबिशन और अलग-अलग प्रोग्राम कराने के लिए 10000 रुपये प्रति फंक्शन और इसके अलावा किसी भी जगह अगर आग लगती है तो 10 लाख से ज्यादा हुए नुकसान की रिपोर्ट हासिल करने के लिए 5000 और 10 लाख से कम नुकसान के लिए 2000 रुपये रिपोर्ट हासिल करने के लिए अदा करने पड़ेंगे। ऐसे नोटिफिकेशन से पंजाब सरकार पूरी तरह से जनता को लूटने में लगी हुई है और पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब वासियों को लूटने के लिए कोई भी कसर छोड़ने में पीछे नहीं रह रहे। उक्त शब्दों का प्रगटावा आम आदमी पार्टी के नेता विशाल जोशी ने किया।
विशाल जोशी ने बताया कि पंजाब सरकार का हर विभाग इस करोना वायरस से ग्रसित पंजाब के लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, इसका खामियाजा पंजाब सरकार को आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में जरूर भुगतना पड़ेगा। चुपके से नोटिफिकेशन जारी कर के पंजाब वासियों को लूटने वाली इस पंजाब सरकार को पंजाब के लोग अब की बारी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे सरकार को ऐसे नोटिफिकेशन जारी करने से पहले यह सोचना चाहिए कि पंजाब के लोगों का व्यापार कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई महीनों से ठप पड़ा है और उनका जीवन यापन भी मुश्किल हो रखा है ऐसे में उनके ऊपर तरह-तरह के आर्थिक बोझ डालना कहां तक उचित है। मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार से यही मांग है कि वह इस नोटिफिकेशन का रिव्यू करे और फायर सर्विस का व्यापारीकरण बंद करें।
