ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ-ਵਿਨੋਦ ਬਿੱਟਾ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਟੋਨਾ
__________
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,20 ਜੂਨ (ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਟਕ) ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਬਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਟੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟਾ ਅਤੇ ਟੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਲਾਊਂਸ,10% ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੂਨੀਅਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਨੋਦ ਬਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਟੋਨਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਰਡਾਂ 65 ਤੋਂ 85 ਅਤੇ ਹੁਣ 85 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਟ ਕਰਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਪਰੇਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਜਮਾਂਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 26 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਉਟ ਸੋ਼ਰਸਿਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
