ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1147 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾਕਾਮ : ਡਾ: ਸ਼ਰਮਾ

0
7

 

ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 1 ਨਵੰਬਰ (ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ):  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਫਰਕ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 2131 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 330 ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ 16,004 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ 13,124 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3000 ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 8 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 3000 ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨI ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਫੰਡ ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈI ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ‘ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈI ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY