ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 12 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਧਾਨਿਕ) : ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ । ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਾਗੀ ਛਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇਈ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚੌ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫ਼ੀਮ , ਭੁੱਕੀ, ਡੋਡੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ) ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਚਆਈਵੀ,ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਟੀ ਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਬਾਹਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਗ੍ਰਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾ । ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ’ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਸੋਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਉਤਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
