ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 8 ਫਰਵਰੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਦੇਵ ਲਿਕਰਸ (ਸ਼ਰਾਬ) ਦਾ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਲਿਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੇੰਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੀਤਾ।
ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੇੰਸ ਸਰੇੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
