ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 14 ਜੂਨ (ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ) : ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ, ਲੀਵ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ਮੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਭਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਆਏਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੈਮੇਂਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
