चंडीगढ़, 24 जून: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस व अन्य पार्टीयों के नेताओं द्वारा भ्रामक व गुमराहपूर्ण ब्यान देने के मामले पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र द्वारा पारित किये गए तीनों कानूनों में किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) में किसी भी तरह के बदलाव की कोई बात नहीं कही गई है। शर्मा ने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय में आई थी और उसके आने के बाद 10 वर्ष तक कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया। मोदी सरकार ने एम्.एस.पी. तथा लागत मूल्य को जोड़ कर स्वामीनाथन रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिश को लागू किया है। मोदी सरकार ने कानून के दायरे में रहते हुए किसानों के हित्त में कानून बनाये हैं।
अश्वनी शर्मा ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने खुद सब से ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर को नुक्सान पहुंचाया है। मोदी सरकार ने राज्य सरकारों की करों में हिस्सेदारी बड़ा कर 40 प्रतिशत कर दी है, इसमें किसी भी राज्य सरकार के अधिकारों की उल्लंघना नहीं की गई।
अश्वनी शर्मा ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील झाखड़ व अन्य पार्टियों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मंडीकरण के खात्मे तथा पंजाब के किसानों को तबाह करने वाले जनता को गुमराह करने वाले दिए ब्यानो पर आड़े हाथों लेते हुए कहाकि झाखड़ व अन्य पार्टियों के नेताओं पहले केंद्र द्वारा पारित कानूनों को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए तथा फिर सोच-समझ कर उस पर ब्यान देना चाहिए। शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का मंडीकरण को खत्म करने का कोई भी विचार नही है। शर्मा ने कहा कि आजादी के 73 वर्षों बाद मोदी सरकार ने किसानों को आजादी प्रदान करते हुए केंद्र द्वारा पारित The Farmers (Empowerment and Protection) agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance- 2020 में साफ़ तौर पर लिखा है कि किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से अपने मनपसंद भाव पर अपनी मर्जी की जगह पर राज्य या देश में बिना किसी रुकावट तथा टैक्स के बेचने का अधिकार रखता है। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पारित किये गए कानून के बाद अब किसानों के साथ ऐसा नहीं होगा और यह तीनों कानून मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का स्वागत करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर इस बैठक में उठाए गए मुद्दों पर समर्थन करने के लिए कहा l
