अमृतसर 26 अक्टूबर (राजिंदर धानिक) : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामन्त्री तरूण चुघ को पंजाब की विभिन्न व्यापारी एसोसिएशनोे का शिष्टमण्डल उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधि मण्डल में शामिल व्यापारी नेताओं स्वश्री सुरिन्दर दुग्गल (पंजाब कैमिसट एसोसिएशन के प्रधान) , अनिल मेहरा (फेडरेशन ऑफ़ करियाना एण्ड डाईफ्रुट एसोसिएशन के प्रधान) , संजीव अरोडा मिर्चा वाले (बाजार गण्डा वाला दुकानदार एसोसिएशन) , रक्शित संजय शर्मा (निटिक एसोसिएशन) ,बलदेव राज बग्गा , रामेश महाजन (पेपर एसोसिएशन) , अनुप बिटटा (चेयरमैन अमृतसर कैमिसट एसोसिएशन) ने भाजपा महामंत्री तरूण चुघ को साल 2013-14 के 70 हजार के ज्यादा राज्य सरकार के वैट नोटिसों को दिये जाने की कटू आलोचना की।
इस अवसर पर तरूण चुघ व्यापारी प्रतितिधि मण्डल के सदस्यों को कहा की प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश में जी.एस.टी. लागू करके एक देश एक समान टैक्स लागू करके व्यापारियों के हितो की रक्षा की थी। केन्द्र सरकार का यह दृढ मत है वैट के नाम पर व्यापारियों को नोटिस जारी करके डराना व धमकाना और फिर लालफीता शाही की रिश्वत रूपी तलवार चलाना गैर संवैधानिक व अर्थव्यवस्था को गति देने वाले व्यापारियों को परेशान करने की कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीति है।
चुघ ने कहा की कोरोना काल में पंजाब के व्यापार जगत को 85 हजार करोड से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पंजाब सरकार ने व्यापारियों को कोई राहत देने की अपेक्षा उन पर 2013-14 के लुधियाना में 23 हजार ,जालन्धर में 12 हजार व अमृतसर में 8 हजार से ज्यादा वैट के नोटिस देकर पंजाब के व्यापारियों पर भृष्टाचार की आर्थिक तलवार चला दी है।
चुघ ने कहा की शराब माफिया ,रेत बजरी माफिया ने 10 हजार करोड से ज्यादा का राज्यस्व का नुकसान किया है। उन्होनें कहा की इमानदार व्यापारियों को अब लोकल बाॅडी विभाग द्वारा सी.एल.यु. के नाम पर डराया व धमकाया जा रहा है। पंजाब के खाली खजाने को रने के लिये इमानदार व्यापारियों के कारखानों , गोदामों एवं उनके कार्यालयों , दूकानों , शोरूम की इमारतो केा गैर कानूनी ढंग से सील करने की धमकियां दी जा रही है।
भाजपा महामन्त्री तरूण चुघ ने पंजाब के राज्यपाल श्री वी.पी0 सिंह बदनौर से उपरोक्त विषय पर स्वंत संज्ञान लेने की अपील करते हुये कहा की सवैधानिक प्रमुख होने के कारण महामहिम इस विषय पर पंजाब सरकार को श्वेत पत्र जारी करने का आदेश देकर पंजाब के इमानदार व्यापारियों को शीघ्र राहत दिलाये।
