ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਜੂਨ 2021 ਤਕ 10 ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗਵਾ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਬਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਸ: ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ: ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਰੋਸਣ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ’ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
