ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 17 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਧਾਨਿਕ ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ’ਛੇੜਛਾੜ’ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਐਕਟ, 1979 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਕੀਮ, 1996 (ਰਿਪੀਲ) ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ / ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ੁਦ ਬਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸੀਏਐਸ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬਪੁਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਠਿਆਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਮਲਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
