ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਅਗਸਤ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਧਾਨਿਕ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ “ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ( ਰਜਿ )”ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ 12% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ, ਸ. ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਸਿੰਘਾ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਨਣ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੋਂ ਅਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਾਅ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਏ ਸੀ, ਪੱਖੇ, ਲਾਈਟ, ਬੈਡ ਸ਼ੀਟਸ, ਸਟਾਫ਼ , ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ।
ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੰਨਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਿਲ, ਰਬੜ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਏਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਈ ਵਰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਓ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾਂਵੇ।
