ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਰਫ 20 ਕਰੋੜ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ 60% ਟਿਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਲਗਾਮ ਟੀਮਾਂ,ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,11 ਜਨਵਰੀ (ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਕਾਇਆ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੇਲਗਾਮ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮਾਂ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟਾਰਗੇਟ 50% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2001-22 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 32 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 41 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਤਹਿਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੇਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 31 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਗਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 18 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਟਾ 27 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ,ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ਼ਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ,ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ 80 ਕਰੋੜ
____
ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟੱਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 -10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੱਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
______
ਅਣਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ, ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ 1.9 ਕਰੋੜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ,ਆਉਟਸੋਰਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਹਤ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਇਆ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
_____
ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ,ਅਸ਼ੋਕ ਮਜੀਠਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ:ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ
_____
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਬਦਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
