केंद्र सरकार ने ओबीसी कमीशन बना कर ओबीसी समाज को दी सवैधानिक सुविधाएं : राजिंदर बिट्टा
चंडीगढ़/अमृतसर : 29 अक्तूबर ( राजिंदर धानिक): भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की राज्य-स्तरीय बैठक भाजपा ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र बिट्टा की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय चंडीगढ़ में आयोजित हुई । जिसमे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा व महामंत्री जीवन गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित हुए ।
राजिंदर बिट्टा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ओबीसी वर्ग पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में है, परन्तु हमेशा उपेक्षित ही रहा है । भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाओं पर कार्य कर रही है । केंद्र की भाजपा सरकार ने ओबीसी कमीशन बना कर ओबीसी समाज को सवैधानिक सुविधाएं देने हेतु कार्य आरंभ कर दिया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय कदम है ।
अश्वनी शर्मा ने उपस्थित ओबीसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सी योजनाऐं है । जिसके तहत केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था की है, परन्तु पंजाब में कांग्रेस सरकार ओबीसी वर्ग को केवल 7.5% से 10% तक ही आरक्षण दे रही है वो भी चुनिंदा सेक्टर्स में, जो कि पंजाब के ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय है । कांग्रेस की कैप्टन सरकार कृषि बिलो को लेकर भी किसानों को गुमराह कर रही है । शर्मा ने कहाकि पहले कांग्रेस को देश और राज्यो में यह बताना चाहिए कि बीते 70 वर्षो में कांग्रेस ने किसानों की बेहतरी के लिए क्या-क्या किया है ? उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को नहीं हटाया गया है और ना ही भविष्य में हटाया जायेगा । अगर किसान को लगता है कि मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वह अपनी फसल मंडी में बेच सकता है और अगर मंडी से बाहर ज्यादा लाभ मिलता है तो वह अपनी फसल मंडी से बाहर बेचने के लिए भी पूर्णतया स्वतंत्र है ।
