ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਜੜ੍ਹ
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ( ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਪੂਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤਕ ਵੀ ਅਪੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਧਕੇਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਕਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਾਹੀ ਜਾਣਦਾ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਇਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਸੂਚੀ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ :ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
