ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਧਾਨਿਕ): ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 3751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ.ਆਈ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਡਿਮਾੰਡ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨI
ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇI ਵਪਾਰੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਇਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
