ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ।
ਸੁਖਬੀਰ ਦੱਸੇ ਕਿ 1979 ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 1979ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ 1595 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ?
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ’84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 146 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿਗ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
