ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਈ : ਮਹਾਜਨ
15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਫਰਕ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਧਾਨਿਕ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦਾI ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੰਧਾਰੀ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਟੂ, ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਵ ਤਨੇਜਾ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਰਮਨ ਰਾਠੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ 31 ਨਵੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1993 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
